राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचारी येत्या मंगळवारपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. विविध प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत कर्मचारी संघटनांनी संपाची हाक दिली आहे. या संपात मंत्रालयीन कर्मचारी, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, आरोग्य विभाग तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी मोठ्या प्रमाणात सहभागी होणार आहेत.
या आंदोलनामुळे राज्यभरातील सरकारी कार्यालये, शाळा आणि काही प्रमाणात रुग्णालयीन सेवा प्रभावित होण्याची शक्यता आहे. मात्र अत्यावश्यक सेवा संपातून वगळण्यात आल्या असल्याची माहिती संघटनांकडून देण्यात आली आहे.
युती सरकारच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुधारित पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र दीड वर्ष उलटूनही यासंदर्भातील नियम, अटी आणि कार्यपद्धती स्पष्ट करणारी अधिसूचना अद्याप जारी झालेली नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी वाढली आहे.
कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की, वारंवार पाठपुरावा करूनही सरकारकडून कोणताही ठोस निर्णय घेतला गेला नाही. त्यामुळे आता आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागला आहे. मागण्यांवर तातडीने तोडगा न निघाल्यास संप आणखी तीव्र करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
या संपाचा परिणाम नागरिकांवर होण्याची शक्यता असून, अनेक शासकीय सेवा ठप्प होऊ शकतात. त्यामुळे सामान्य जनतेला गैरसोयींचा सामना करावा लागू शकतो.
हेही वाचा: मराठी अनिवार्य नियम तोडणाऱ्या शाळांना 1 लाख दंड; सरकारचा मोठा निर्णय.
