राज्य सरकारने शेती महामंडळाच्या जमिनींच्या वाटपाबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. यापुढे या जमिनी मोफत देण्याची पद्धत बंद करण्यात आली असून आता रेडीरेकनर दरानेच जमिनी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.
शेती महामंडळाकडे एकूण सुमारे 80 हजार एकर जमीन होती. यापैकी गेल्या काही दशकांत स्थानिक स्वराज्य संस्था, एमआयडीसी आणि इतर सरकारी विभागांना तब्बल 42 हजार एकर जमीन मोफत देण्यात आली होती. मात्र, या धोरणामुळे महामंडळाचे जमीन क्षेत्र झपाट्याने कमी झाले आणि उत्पन्न घटले.
याच पार्श्वभूमीवर महसूल विभागाने नवीन शासन निर्णय जारी करून मोफत जमीन वाटपाला पूर्णविराम दिला आहे. आता गावठाण विस्तार, घरकुल योजना, घनकचरा व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा आणि इतर सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी जमीन देताना रेडीरेकनरनुसार शुल्क आकारले जाईल.
यापूर्वी ग्रामपंचायतींना गावठाण हद्दीपासून 5 किमी परिसरातील जमिनी विनामूल्य दिल्या जात होत्या. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर मागणी वाढली होती. मात्र, आता या मागण्यांना पायबंद बसणार असून महामंडळाला उत्पन्नही मिळणार आहे.
दरम्यान, या निर्णयामुळे लहान स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर आर्थिक भार वाढण्याची शक्यता आहे. अनेक ग्रामपंचायती व नगरपालिकांना रेडीरेकनर दराने जमीन खरेदी करणे कठीण जाऊ शकते, त्यामुळे काही विकास प्रकल्पांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
तरीही सरकारने ‘मोफत जमीन’ ऐवजी ‘मूल्याधारित वापर’ या तत्त्वावर भर देत हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा: महाराष्ट्रात 1000 कौशल्य विकास केंद्रे उभारणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मोठी घोषणा.
