राज्यातील भटके-विमुक्त समाजाच्या समस्या तातडीने सोडवण्यासाठी आणि अत्याचारांच्या घटनांवर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने त्रिस्तरीय समित्यांची स्थापना केली आहे. ही माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिली. राज्य, जिल्हा आणि उपविभाग स्तरावर या समित्या कार्यरत राहून तक्रार निवारण, कायदेशीर मदत आणि योजनांची अंमलबजावणी यावर लक्ष केंद्रित करणार आहेत.
या निर्णयामुळे भटके-विमुक्त समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक विकासाला गती मिळण्याबरोबरच अत्याचारांच्या घटनांमध्ये घट होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. राज्यस्तरीय समितीच्या अध्यक्षपदी मंत्री असतील, तर जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी आणि उपविभाग स्तरावर उपविभागीय अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली कामकाज होणार आहे.
समितीच्या कार्यकक्षेत अत्याचाराच्या घटनांची तात्काळ नोंद घेऊन FIR दाखल करणे, पीडितांना वैद्यकीय व कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देणे आणि प्रकरणांचा योग्य तपास सुनिश्चित करणे यांचा समावेश आहे. तसेच समाजात कायद्याबाबत जागरूकता वाढवण्यासाठी मार्गदर्शन शिबिरे आयोजित केली जाणार आहेत.
याशिवाय, शिक्षणासाठी प्रोत्साहन, शासकीय योजनांचा लाभ, आरोग्य तपासणी, अंधश्रद्धा निर्मूलन आणि सन्मानपूर्वक वागणूक यासाठी जनजागृतीवर भर दिला जाणार आहे. रस्ते, वीज, पाणी, घरे यांसारख्या मूलभूत सुविधांसाठी संबंधित विभागांमध्ये समन्वय साधून काम केले जाईल. रोजगाराभिमुख योजनांच्या माध्यमातून आर्थिक सक्षमीकरणालाही चालना दिली जाणार आहे.
तक्रार निवारणासाठी ठोस कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली असून, प्राप्त तक्रारींवर १० दिवसांत कार्यवाही सुरू करणे बंधनकारक असेल. जिल्हा किंवा उपविभाग स्तरावर योग्य कार्यवाही न झाल्यास नागरिकांना राज्यस्तरीय समितीकडे दाद मागण्याची सुविधा उपलब्ध असेल.
या समित्यांच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हा आणि उपविभाग स्तरावर वर्षातून किमान चार बैठका घेणे अनिवार्य करण्यात आले असून, अहवाल शासनाकडे सादर केला जाणार आहे. संबंधित शासन निर्णय महाराष्ट्र शासन च्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे.
हेही वाचा: नागपुरात 461 बेडचे अत्याधुनिक सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल; हेलिपॅडसह ‘नॅशनल हेल्थ केअर इन्स्टिट्यूट’चे भूमिपूजन.
