राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यात महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमातील ‘ऑनर्स’ व ‘ऑनर्स विथ रिसर्च’च्या चौथ्या वर्षाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील सर्व वरिष्ठ महाविद्यालयांच्या प्राचार्य, संचालक आणि प्राध्यापकांसाठी तीन दिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षण अनिवार्य करण्यात आले आहे.
याबाबत उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी निर्देश दिले. हे प्रशिक्षण उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग आणि उच्च शिक्षण संचालनालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आले आहे.
शैक्षणिक वर्ष 2026-27 पासून राज्यात चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमाचे चौथे वर्ष लागू होणार असून त्याची एकसमान आणि प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी हे प्रशिक्षण महत्त्वाचे मानले जात आहे.
या प्रशिक्षणामध्ये ‘क्रेडिट फ्रेमवर्क’, ‘मल्टिपल एंट्री अँड एक्झिट’ आणि ‘अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट्स (ABC)’ यांसारख्या तांत्रिक बाबींवर सविस्तर मार्गदर्शन दिले जाणार आहे. अंमलबजावणीत कोणतीही त्रुटी राहू नये यासाठी हे प्रशिक्षण सक्तीचे करण्यात आले आहे.
राज्यातील सर्व विद्यापीठे तसेच संलग्न आणि स्वायत्त महाविद्यालयांमध्ये या नव्या अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर महाविद्यालयांमध्ये जागरूकता वाढवण्यासाठी चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले.
या अभ्यासक्रमासाठी आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात Maharashtra State Council for Educational Research and Training यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान असल्याचे नमूद करण्यात आले. तसेच डॉ. रवींद्र कुलकर्णी यांनी चौथ्या वर्षाच्या अंमलबजावणीबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले.
या प्रशिक्षणात राज्यातील मोठ्या संख्येने प्राचार्य, संचालक आणि प्राध्यापक सहभागी झाले.
हेही वाचा: ‘महाराजस्व समाधान शिबीर’ म्हणजेच जनता दरबार; नागरिकांच्या समस्या तात्काळ सोडवा – मंत्री मंगलप्रभात लोढा.
