School Uniform Book Purchase Rule Maharashtra: राज्यातील शाळांकडून विद्यार्थ्यांना गणवेश, पुस्तके आणि शैक्षणिक साहित्य ठराविक दुकानातूनच खरेदी करण्यास भाग पाडण्याच्या प्रकारांवर शिक्षण विभागाने कडक भूमिका घेतली आहे. अशा प्रकारची सक्ती करू नये, अन्यथा संबंधित शाळांवर कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी आणि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी याबाबत आदेश जारी केले आहेत. शासनाच्या 11 जून 2004 च्या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यास सांगण्यात आले आहे.
नव्या निर्देशांनुसार, कोणत्याही शाळेला विद्यार्थ्यांवर विशिष्ट खाजगी प्रकाशनांची पुस्तके किंवा महागडे साहित्य खरेदी करण्याची सक्ती करता येणार नाही. राज्य मंडळ, CBSE आणि ICSE शाळांनी केवळ NCERT किंवा SCERT (बालभारती) मान्यताप्राप्त पाठ्यपुस्तकांचा वापर करणे बंधनकारक आहे.
तसेच, प्रत्येक शाळेच्या व्यवस्थापन समितीने “विशिष्ट दुकानातून खरेदीची सक्ती केली जाणार नाही” असा ठराव मंजूर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामुळे शाळांच्या मनमानी कारभारावर नियंत्रण येण्याची अपेक्षा आहे.
पालकांसाठी तक्रार यंत्रणाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. प्रत्येक शिक्षण विभागाने अधिकृत ईमेलद्वारे तक्रारी स्वीकाराव्यात आणि त्यासाठी नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत. तक्रार खरी आढळल्यास संबंधित शाळेवर कायदेशीर कारवाई होणार आहे.
शिक्षण विभागाने पालकांना आवाहन केले आहे की, अशा प्रकारची सक्ती झाल्यास घाबरू नये आणि तक्रार नोंदवावी. या निर्णयामुळे पालकांवर होणारा आर्थिक भार कमी होण्यास मदत होणार आहे.
हेही वाचा: महाराष्ट्र कर्जावर चंद्रकांत पाटील यांचे उत्तर: “फक्त 18% कर्ज उचलले”; विरोधकांवर पलटवार.
