राज्यातील शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर आता कठोर कारवाई होणार आहे. राज्य सरकारने याबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, नियम मोडणाऱ्या शाळांना 1 लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि मान्यता रद्द करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. शालेय शिक्षण विभागाने यासंदर्भातील सविस्तर शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे.
इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य असतानाही काही शाळांकडून त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. याच पार्श्वभूमीवर सरकारने आता नोटीसपुरते मर्यादित न राहता थेट दंडात्मक कारवाईची प्रक्रिया लागू केली आहे.
नवीन नियमांनुसार, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळेला प्रथम नोटीस दिली जाईल. 15 दिवसांच्या आत समाधानकारक उत्तर न दिल्यास त्या शाळेवर 1 लाख रुपयांचा दंड आकारला जाईल. तसेच पुढील शैक्षणिक वर्षापासून मराठी विषय अनिवार्यपणे सुरू करण्याचे आदेश दिले जातील.
शाळांना आपली बाजू मांडण्यासाठी संधीही देण्यात आली आहे. संबंधित शाळेला 30 दिवसांच्या आत अपील करता येईल. मात्र, तरीही नियमांचे पालन न केल्यास शाळेची मान्यता रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.
या प्रकरणांमध्ये विलंब टाळण्यासाठी सुनावणीची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. शालेय शिक्षण आयुक्त स्तरावर तीन महिन्यांच्या आत अंतिम निर्णय घेणे बंधनकारक असेल.
सीबीएसई, आयसीएसई आणि इतर आंतरराष्ट्रीय बोर्डाच्या काही शाळांमध्ये मराठी विषयाकडे दुर्लक्ष होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व शाळांना मराठीचे अध्यापन गांभीर्याने करावे लागणार असून, मराठी भाषा संवर्धनाला मोठा हातभार लागणार आहे.
हेही वाचा: मंत्रिमंडळ बैठकीवर कडक नियम: मंत्र्यांसोबत फक्त एकाच व्यक्तीला प्रवेश; मंत्रालयातील गर्दीवर निर्बंध.
