राज्यातील महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीवर आता कडक निर्बंध घालण्यात आले आहेत. वारंवार आणि दीर्घकाळ इतर विभागात जाण्यामुळे मूळ विभागातील कामकाजावर परिणाम होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही नवी नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे.
नव्या नियमांनुसार, एखाद्या अधिकाऱ्याची प्रतिनियुक्ती संपल्यानंतर त्याला पुन्हा प्रतिनियुक्तीवर जाण्यापूर्वी मूळ विभागात किमान 3 वर्षे सेवा करणे बंधनकारक असेल. या कालावधीपूर्वी त्याच्या पुढील प्रतिनियुक्तीचा विचार केला जाणार नाही.
तसेच, अधिकाऱ्यांना सुरुवातीला जास्तीत जास्त 3 वर्षांसाठीच प्रतिनियुक्तीवर जाता येणार आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत मूळ विभागाची परवानगी घेऊन केवळ 1 वर्षाची मुदतवाढ दिली जाऊ शकते.
हे नियम अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार तसेच भूमी अभिलेख विभागातील सर्व राजपत्रित अधिकाऱ्यांना लागू असतील.
दरम्यान, मुख्यमंत्री व मंत्र्यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत अधिकाऱ्यांसाठी प्रतिनियुक्तीचा कालावधी जास्तीत जास्त 5 वर्षे निश्चित करण्यात आला आहे. यापेक्षा अधिक कालावधीसाठी मुख्यमंत्र्यांची विशेष मंजुरी आवश्यक राहील.
या नव्या नियमांमुळे महसूल विभागातील कामकाज अधिक कार्यक्षम होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
हेही वाचा: मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीची नवी ऑनलाइन प्रणाली; आता थेट रुग्णालयातून अर्ज, 8 तासांत मंजुरी.
