राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि बस भाड्यातील मनमानी रोखण्यासाठी सरकारकडून शालेय बस नियमांमध्ये मोठे बदल करण्यात येत आहेत. नव्या नियमांनुसार आता स्कूल बसचे भाडे प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (RTO) ठरवणार असून, पालकांकडून वार्षिक आगाऊ शुल्क घेण्यास मनाई करण्यात येणार आहे.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यापुढे बस भाडे मासिक पद्धतीने आकारले जाईल. त्यामुळे पालकांवरील आर्थिक ताण कमी होईल आणि बसचालकांच्या मनमानीला आळा बसेल.
नवीन नियमावलीनुसार प्रत्येक शाळेत ‘स्कूल ट्रान्सपोर्ट कमिटी’ स्थापन करणे बंधनकारक असेल. ही समिती भाडे, सुरक्षितता आणि सेवांबाबत पालकांच्या तक्रारींचे निवारण करणार आहे.
तसेच, प्रत्येक विद्यार्थ्याची चढ-उतार वेळ आणि उपस्थितीची नोंद ठेवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. इयत्ता पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक बसमध्ये महिला परिचारिका किंवा कर्मचारी असणे बंधनकारक असेल.
विशेष गरज असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र सुविधा, प्रशिक्षित कर्मचारी आणि सुरक्षित प्रवेश व्यवस्था यांचाही समावेश नियमांमध्ये करण्यात आला आहे. बसचालक आणि कर्मचाऱ्यांची पार्श्वभूमी तपासणी, वैद्यकीय फिटनेस आणि अधिकृत नियुक्तीपत्रही आवश्यक असेल.
नवीन नियम लागू झाल्यानंतर तीन महिन्यांत सर्व शालेय बस अद्ययावत करणे बंधनकारक असेल. अन्यथा संबंधित वाहनांचे परवाने निलंबित किंवा रद्द करण्यात येणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
हेही वाचा: महसूल अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीवर कडक निर्बंध; 3 वर्षे मूळ विभागात सेवा बंधनकारक.
