राज्यात ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म, गिग आणि डिलिव्हरी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांच्या पडताळणीसाठी कडक नियम आणण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. ग्राहकांना सुरक्षित आणि विश्वासार्ह सेवा मिळावी यासाठी सर्व गिग वर्कर्सची कसून पडताळणी करणे आवश्यक असल्याचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
मंत्रालयात झालेल्या संयुक्त बैठकीत त्यांनी कामगार व गृह विभागाला यासाठी सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले. सध्या Zomato, Swiggy, Blinkit यांसारख्या कंपन्या थर्ड पार्टीद्वारे कामगारांची नोंदणी व पडताळणी करतात. मात्र या प्रक्रियेची कायदेशीर चौकट स्पष्ट नसल्याने त्यावर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
सरकारच्या नव्या आराखड्यानुसार, संबंधित कंपन्यांनीच त्यांच्या गिग कामगारांच्या पार्श्वभूमी तपासणीची पूर्ण जबाबदारी स्वीकारावी लागणार आहे. डिलिव्हरीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांचे नोंदणी तपशील, चालकांचे वैध परवाने, वेतन पद्धती यांसारख्या सर्व बाबींची सखोल तपासणी केली जाणार आहे.
याशिवाय, गिग कामगारांची सायबर विभागाकडे नोंदणी, QR कोड असलेले ओळखपत्र अनिवार्य करणे, डिजिटल युनिक आयडी प्रणाली तयार करणे आणि कंपन्यांसाठी परवाना प्रणाली लागू करण्याबाबतही चर्चा झाली. तक्रार निवारण यंत्रणा, अपघात विमा आणि सामाजिक सुरक्षा यांसारख्या मुद्द्यांनाही प्राधान्य दिले जाणार आहे.
महिला सुरक्षेच्या दृष्टीने कॅब सेवांमध्ये महिला प्रवाशांना महिला चालक निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याबाबतही विचार सुरू आहे. तसेच कंपन्यांनी नियमित ऑडिट करून संशयास्पद बाबींचा अहवाल पोलिसांकडे सादर करणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव आहे.
राज्यात वाढत्या डिजिटल सेवांच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार स्वतंत्र आणि स्पष्ट धोरणात्मक चौकट तयार करणार असल्याचे मंत्री फुंडकर यांनी सांगितले.
हेही वाचा: मोफत जमीन वाटप बंद: आता रेडीरेकनर दरानेच मिळणार शेती महामंडळाची जमीन.
