राज्यातील नागरिकांना वैद्यकीय उपचारांसाठी अधिक सुलभ आणि जलद आर्थिक मदत मिळावी यासाठी विविध आरोग्य योजनांचे एकत्रित व्यवस्थापन प्रणाली लागू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे ‘मुख्यमंत्री शासकीय योजना मदत व समन्वय कक्ष’ संदर्भात झालेल्या आढावा बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीत महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (MITRA) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांनी सादरीकरण केले. विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण आणि केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते.
राज्यात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत योजना यांसारख्या विविध योजनांद्वारे लाखो रुग्णांना मदत केली जाते. मागील वर्षभरातच महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत ५.२२ लाख आणि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत २.१८ लाख अर्ज प्राप्त झाले आहेत.
या योजनांमधून आतापर्यंत सुमारे ३,२४३ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. मात्र विविध योजनांमध्ये समन्वय नसल्याने प्रक्रियेत विलंब होत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे सर्व योजनांचे एकत्रिकरण करून ‘एकीकृत आरोग्य लाभार्थी व्यवस्थापन प्रणाली’ विकसित करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
या नव्या प्रणालीमुळे रुग्णालये आणि लाभार्थ्यांचे व्यवस्थापन अधिक परिणामकारक होईल तसेच रुग्णांना मदत मिळण्याची प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष ‘वॉर रूम’ स्थापन करण्यात आल्याची माहितीही बैठकीत देण्यात आली.
हेही वाचा: अक्षय तृतीयेच्या दिवशी राज्यात 13 बालविवाह रोखले; महिला व बालविकास विभागाची मोठी कारवाई.
