महाराष्ट्र शासनाने 18 वर्ष मुदतीचे 1,600 कोटी रुपयांचे कर्जरोखे (Government Bonds) विक्रीस काढले आहेत. या रोख्यांमधून मिळणारा निधी राज्यातील विविध विकासकामांसाठी वापरण्यात येणार असल्याची माहिती वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास चंद्र रस्तोगी यांनी दिली.
या कर्जरोख्यांचा लिलाव 21 एप्रिल 2026 रोजी Reserve Bank of India (RBI), मुंबई येथे होणार आहे. बोली प्रक्रिया ई-कुबेर (e-Kuber) प्रणालीद्वारे पार पडणार आहे.
स्पर्धात्मक बिड्स सकाळी 10:30 ते 11:30 या वेळेत, तर अस्पर्धात्मक बिड्स 10:30 ते 11:00 या वेळेत सादर करता येणार आहेत. लिलावाचा निकाल त्याच दिवशी RBI च्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाहीर केला जाईल.अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार एकूण रकमेपैकी 10% हिस्सा पात्र वैयक्तिक आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे.
मात्र, एका गुंतवणूकदाराला एकूण रकमेच्या जास्तीत जास्त 1% पर्यंतच वाटप मिळू शकते.यशस्वी बोलीदारांनी 22 एप्रिल 2026 रोजी रक्कम जमा करणे आवश्यक आहे. हे कर्जरोखे 22 एप्रिल 2026 पासून लागू होतील आणि 22 एप्रिल 2044 रोजी पूर्ण किमतीने परतफेड केली जाईल.या रोख्यांवर व्याज दर लिलावात निश्चित केला जाईल आणि सहामाही पद्धतीने दरवर्षी 22 एप्रिल व 22 ऑक्टोबर रोजी व्याज दिले जाईल.
शासकीय रोख्यांमध्ये बँकांची गुंतवणूक ही SLR (Statutory Liquidity Ratio) पूर्ण करण्यासाठी पात्र मानली जाईल. तसेच हे रोखे बाजारात खरेदी-विक्रीसाठीही उपलब्ध असतील.
हेही वाचा: नारी शक्ती वंदन अधिनियम: महिलांना 33% आरक्षण, लोकशाहीच्या नव्या पर्वाची सुरुवात.
