भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरत आहे. नवीन संसद भवनात सादर झालेल्या या विधेयकाला 28 सप्टेंबर 2023 रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या स्वाक्षरीनंतर कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झाले. आता एप्रिल 2026 मधील विशेष संसदीय अधिवेशनातून या कायद्याच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया पुढे नेली जात आहे.
महिला आरक्षणाचा हा प्रवास जवळपास तीन दशकांचा असून, अखेर महिलांना संसद व विधानसभांमध्ये 33 टक्के आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने हा ऐतिहासिक निर्णय पूर्णत्वाला नेला आहे.
या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी जनगणना आणि मतदारसंघांचे परिसीमन आवश्यक आहे. सध्याच्या चर्चेनुसार, लोकसभेतील जागा 543 वरून 816 पर्यंत वाढवण्याचा विचार आहे. 2029 च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी महिलांना आरक्षण लागू करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
सध्या लोकसभेत महिलांचे प्रतिनिधित्व सुमारे 14% आहे. नव्या कायद्यामुळे ही संख्या लक्षणीयरीत्या वाढण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे कायदेमंडळातील चर्चेची गुणवत्ता, संवेदनशीलता आणि विविधता वाढेल.
या कायद्यात अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील महिलांसाठीही आरक्षणाची तरतूद आहे. तसेच मतदारसंघांचे रोटेशन केल्यामुळे नवीन महिला नेतृत्व पुढे येण्याची संधी मिळणार आहे.
महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक स्वावलंबनही महत्त्वाचे मानले जात आहे. उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, जल जीवन मिशन यांसारख्या योजनांमुळे महिलांच्या जीवनमानात सुधारणा झाली आहे. तसेच मुद्रा योजना आणि ‘लखपती दीदी’ उपक्रमांमुळे महिलांचा आर्थिक सहभाग वाढत आहे.
हा कायदा ‘विकसित भारत 2047’ या उद्दिष्टाकडे नेणारा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. महिला केवळ कुटुंबापुरत्या मर्यादित न राहता आता निर्णय प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेणार असून, देशाच्या विकासात त्यांचा मोठा वाटा राहणार आहे.
हेही वाचा: ‘मासूम’ प्रकल्पाचा राज्यभर विस्तार; बालसंगोपन संस्थांतील मुलांना मानसिक आधार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.
