‘विकसित महाराष्ट्र 2047’साठी ठोस कृती आराखडा; प्रादेशिक तफावत कमी करण्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा भर

Maha24.in icon
अनिकेत देशमुख - संपादक, Maha24.in
2 Min Read
Vikasit Maharashtra 2047 Action Plan Devendra Fadnavis

‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ या उद्दिष्टाच्या दिशेने राज्यातील सर्व विभागांनी कालमर्यादेत ठोस कृती आराखडा तयार करून अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रित करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित आढावा बैठकीत विविध विभागांच्या कामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या बैठकीला मंत्रीमंडळातील सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी तसेच ‘मित्रा’ संस्थेचे अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्याचे दरडोई उत्पन्न राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त असले तरी काही जिल्ह्यांमध्ये ते अद्याप कमी आहे. अशा ११ जिल्ह्यांना ‘विकासाचे इंजिन’ म्हणून विकसित करून मुख्य प्रवाहात आणण्यावर भर देण्यात येणार आहे. केंद्राच्या धर्तीवर राज्यात १० आकांक्षी जिल्हे आणि १७४ आकांक्षी तालुके निश्चित करून सूक्ष्म पातळीवर विकास साधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

राज्याला शाश्वत विकास निर्देशांकात पुन्हा आघाडीवर आणण्यासाठी विभागनिहाय कृती आराखडे तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले. नियोजन विभागाने मार्गदर्शक सूचना जाहीर कराव्यात, तर वित्त विभागाने ३० एप्रिलपर्यंत सर्व प्रकल्पांचे आर्थिक मूल्यमापन पूर्ण करावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

निधी नियोजन आणि गुंतवणूक वाढीवर भर

विविध योजनांसाठी निधी उभारणी करताना केंद्र व राज्य योजना, वित्त आयोग अनुदान तसेच बाह्य व अंतर्गत कर्ज यांचे प्रभावी नियोजन करण्यावर भर देण्यात आला. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) आणि जमीन मूल्य धोरणांचा अधिक वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ‘Ease of Doing Business’ सुधारण्यावर विशेष भर देत खाजगी गुंतवणूक, निर्यात आणि उपभोग वाढवण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज व्यक्त केली.

समन्वय, ट्रॅकिंग आणि जबाबदारी निश्चिती

प्रत्येक विभागाने आपली जबाबदारी निश्चित करून परस्पर समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश देण्यात आले. सर्व प्रकल्पांचे प्रभावी ट्रॅकिंग करण्यासाठी नियमित मूल्यमापन प्रणाली विकसित करण्यात येणार आहे.

यापुढे शासनाकडे सादर होणारे सर्व नवीन प्रस्ताव ‘विकसित महाराष्ट्र’ या दृष्टीकोनाशी सुसंगत असणे बंधनकारक राहणार असून त्यासाठी प्रस्तावासोबत स्पष्टीकरण देणे आवश्यक असेल.

बैठकीत विविध मंत्र्यांनीही सूचना मांडल्या. निधी वेळेत खर्च होण्यासाठी नियोजन, थेट परकीय गुंतवणुकीचे धोरण आणि सामाजिक घटकांचा विचार करून विकास आराखडे तयार करण्यावर भर देण्यात आला.

हेही वाचा: वसईत मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र उभारणार; जागा निश्चित करण्याचे मंत्री नितेश राणे यांचे निर्देश.

Share This Article
Maha24.in icon
संपादक, Maha24.in
Follow:
अनिकेत देशमुख — Editor-in-Chief, Maha24.inअनिकेत देशमुख हे Maha24.in चे Editor-in-Chief असून, महाराष्ट्रातील सरकारी योजना, सरकारी निर्णय (GR/परिपत्रके) आणि नोकरी/भरती या विषयांवरील संपादकीय दिशादर्शन ते पाहतात. दहाहून अधिक वर्षांच्या डिजिटल पत्रकारिता आणि डेटा-रिसर्च अनुभवासह, अनिकेत गुंतागुंतीची सरकारी माहिती—अर्ज प्रक्रिया, पात्रता निकष, लाभ, आणि अधिकृत अद्ययावत—सोप्या, अचूक आणि विश्वासार्ह मराठी भाषेत सर्वसामान्य वाचकांपर्यंत पोहोचवतात.त्यांचा भर अचूकता, स्रोत-पडताळणी आणि पारदर्शकता यांवर असतो—म्हणूनच Maha24.in वर प्रकाशित प्रत्येक लेख अधिकृत दस्तऐवज, सरकारी वेबसाइट्स, GR आणि परिपत्रकांवर आधारित असतो. अनिकेत मानतात की “सरकारी माहिती वेळेवर आणि स्पष्ट पोहोचली तरच नागरिकांना त्याचा खरा लाभ होऊ शकतो.”कार्यक्षेत्र (Areas of Focus)सरकारी योजना: अर्ज प्रक्रिया, पात्रता, लाभ व अधिकृत लिंकGR, Circulars व धोरणात्मक निर्णयांचे स्पष्टीकरणसरकारी नोकरी/भरती: जाहिराती, तारखा, पात्रता व मार्गदर्शक माहितीकृषी व ग्रामीण विकास योजनांचा आढावाशिक्षण/शिष्यवृत्ती आणि नागरिकांसाठी उपयुक्त सेवासंपादकीय दृष्टी (Editorial Vision)> “सरकारी निर्णय लोकांपर्यंत अचूक, सोप्या भाषेत आणि वेळेवर पोहोचवणे—यातूनच माहितीचा खरा लोकशाही अर्थ पूर्ण होतो.” — अनिकेत देशमुख