राज्यातील शाळांकडून गणवेश, पुस्तके किंवा शैक्षणिक साहित्य ठराविक दुकानातूनच खरेदी करण्यास पालकांवर दबाव टाकण्याच्या प्रकारांवर आता सरकारने कडक भूमिका घेतली आहे. महाराष्ट्र शालेय शिक्षण विभागाने याबाबत स्पष्ट निर्देश जारी करत अशा सक्तीला पूर्णतः बंदी घातली आहे.
शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, कोणत्याही शाळेला पालकांना विशिष्ट विक्रेत्याकडूनच साहित्य खरेदी करण्यास भाग पाडता येणार नाही. 11 जून 2004 च्या शासन निर्णयाची पुन्हा एकदा अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले असून नियम मोडणाऱ्या शाळांवर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.
नवीन शैक्षणिक सत्र जूनमध्ये सुरू होणार असल्याने तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी विशेष यंत्रणा उभारण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. प्रत्येक शिक्षण विभागाने तक्रारींसाठी अधिकृत ईमेल आयडी तयार करावा आणि नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी, जेणेकरून पालकांच्या तक्रारींवर तातडीने कारवाई होईल.
या निर्णयाचा उद्देश शाळांकडून पालकांवर होणाऱ्या आर्थिक ताणाला आळा घालणे हा आहे. अनेक ठिकाणी शाळांकडून ठराविक दुकानातून महागडे साहित्य खरेदी करण्यास भाग पाडले जात असल्याच्या तक्रारी येत होत्या.
तसेच, राज्य मंडळ, CBSE आणि ICSE शाळांनी केवळ SCERT किंवा NCERT मान्यताप्राप्त पाठ्यपुस्तकांचा वापर करावा, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. खाजगी प्रकाशनांची पुस्तके सक्तीने खरेदी करण्यास सांगता येणार नाही.
याशिवाय, प्रत्येक शाळेच्या व्यवस्थापन समितीने “विशिष्ट दुकानातून खरेदीची सक्ती केली जाणार नाही” असा ठराव मंजूर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे शाळांच्या कामकाजात पारदर्शकता वाढण्याची अपेक्षा आहे.
हेही वाचा: गिग व डिलिव्हरी वर्कर्ससाठी कडक नियम; पडताळणी अनिवार्य, सरकारचा मोठा निर्णय.
