वाहतूक नियमांचे वारंवार उल्लंघन करणाऱ्यांवर लगाम घालण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. Motor Vehicles Act 1988 अंतर्गत केंद्रीय मोटार वाहन नियमांमध्ये तिसरी दुरुस्ती करून २०२६ पासून नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत.
नवीन तरतुदीनुसार, १ जानेवारी २०२६ पासून एका वर्षात पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक वेळा वाहतूक नियमभंग करणाऱ्या वाहनचालकांवर ‘गंभीर गुन्हा’ म्हणून कारवाई केली जाणार आहे. मात्र, मागील वर्षातील उल्लंघनांची गणना पुढील वर्षात केली जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
यासोबतच ई-चलान प्रणाली अधिक डिजिटल आणि पारदर्शक करण्यात आली आहे. पोलीस किंवा अधिकृत अधिकारी प्रत्यक्ष तसेच इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने चलान जारी करू शकतात. तसेच, कॅमेरे व इतर इलेक्ट्रॉनिक निरीक्षण यंत्रणेद्वारे स्वयंचलित ई-चलान तयार होणार आहे. प्रत्यक्ष चलान १५ दिवसांत, तर ई-चलान ३ दिवसांत संबंधित व्यक्तीपर्यंत पोहोचवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
चलान मिळाल्यानंतर वाहनचालकाला ४५ दिवसांच्या आत दंड भरणे किंवा चलानाला आव्हान देणे आवश्यक आहे. वेळेत कारवाई न केल्यास पुढील टप्प्यात ३० दिवसांत पूर्ण दंड किंवा ५० टक्के रक्कम जमा करून न्यायालयात अर्ज करता येईल. त्यानंतरही कारवाई न झाल्यास चलान मान्य मानले जाईल आणि १५ दिवसांत पूर्ण दंड भरणे आवश्यक राहील.
दंड न भरल्यास संबंधित व्यक्तीला दररोज इलेक्ट्रॉनिक सूचना पाठवण्यात येतील. तसेच, प्रलंबित दंड असल्यास ड्रायव्हिंग लायसन्स किंवा वाहनाशी संबंधित कोणतीही सेवा रोखली जाईल. वाहन किंवा परवाना ‘नॉट टू बी ट्रान्झॅक्टेड’ म्हणून चिन्हांकित केला जाऊ शकतो. गंभीर प्रकरणांमध्ये न्यायालयाच्या आदेशानुसार वाहन जप्त करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
दरम्यान, नागरिकांनी वेळेत दंड भरून वाहतूक नियमांचे पालन करावे, असे आवाहन Maharashtra Transport Commissioner Office यांनी केले आहे.
हेही वाचा: महिला सुरक्षेसाठी यंत्रणा मजबूत होणार; सर्व सेवा ‘एकाच छताखाली’ – डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचे निर्देश.
