राज्यातील महिला सुरक्षेसाठी कार्यरत यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यावर भर देत विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. महिला संबंधित सेवा अधिक परिणामकारक करण्यासाठी विविध विभागांमध्ये समन्वय वाढवून ‘एकाच छताखाली’ सर्व सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी मानक कार्यपद्धती (SOP) तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे.
विधानभवनात झालेल्या बैठकीत महिला सुरक्षेशी संबंधित सेवा, विशेषतः सखी केंद्रे (वन स्टॉप क्रायसिस सेंटर), महिला आधारगृहे, भरोसा सेल, कौटुंबिक संरक्षण अधिकारी आणि समुपदेशन केंद्र यांच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. संकटग्रस्त महिलांना तातडीने संरक्षण, न्याय आणि शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी या सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करणे आवश्यक असल्याचे गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले.
महिला व बालविकास विभागाच्या माध्यमातून चालणाऱ्या सेवा अधिक सुलभ आणि प्रभावी करण्यासाठी एकसमान प्रणाली विकसित करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. राज्याच्या चौथ्या महिला धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे महिलांच्या विविध समस्यांवर उपाय मिळू शकतात, असेही त्यांनी सांगितले.
बैठकीत सेवाभावी संस्थांची नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करणे, कौटुंबिक समुपदेशन केंद्रांना अधिक अनुदान देणे, तसेच पोलीस ठाण्यांतील विशेष सेलमधील समुपदेशकांचे मानधन वाढविण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. याशिवाय कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणांमध्ये ‘सर्विस प्रोव्हायडर’ नोंदणी प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याबाबतही निर्णय घेण्यात येणार आहे.
महिला सुरक्षेसाठी आवश्यक निधीची तरतूद करून यंत्रणांची कार्यक्षमता वाढवणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून महिला सुरक्षेसाठी काही हिस्सा वापरण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे.
हेही वाचा: टाटा मुंबई मॅरेथॉन म्हणजे परिवर्तनाचा मंच; मंत्री जयकुमार रावल यांचे प्रतिपादन.
