वाढत्या उष्णतेच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी महाराष्ट्राने महत्त्वाचे पाऊल उचलत ‘उष्णता प्रतिसादक्षम व शाश्वत शीतकरणासाठी सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ची स्थापना केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथीगृहातून दूरदृश्य प्रणालीद्वारे IIM Nagpur येथे या केंद्राचे उद्घाटन केले.
हवामान बदलाचा सर्वाधिक फटका शेती क्षेत्राला, विशेषतः अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना बसत असल्याचे नमूद करत मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, उष्णतेच्या लाटा, दुष्काळ आणि गारपीट यामुळे परिस्थिती अधिक गंभीर होत आहे. अशा पार्श्वभूमीवर हे केंद्र उष्णतेवर नियंत्रण आणि शाश्वत उपाययोजना राबविण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. या केंद्रामार्फत ‘हीट अॅक्शन प्लॅन’ तयार करणे, शहरांसाठी हवामान कृती आराखडे तयार करणे आणि प्रशासनाला तांत्रिक सहाय्य देणे यावर भर दिला जाणार आहे.
राज्य ऊर्जा क्षेत्रात स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल करत असून २०३० पर्यंत ५२ टक्के ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतांतून आणि २०३५ पर्यंत ६५ टक्के ऊर्जा अपारंपरिक स्रोतांतून घेण्याचे नियोजन असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. वाढत्या एसी वापरामुळे होणारा पर्यावरणीय ताण कमी करण्यासाठी शाश्वत कूलिंग उपायांवर भर देण्यात येणार आहे.
या उपक्रमासाठी Natural Resources Defense Council या आंतरराष्ट्रीय संस्थेसोबत सामंजस्य करार करण्यात आला असून, नागपूरमध्ये स्थापन होणारे हे केंद्र भविष्यात राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेचा भाग म्हणून कार्य करणार आहे. मिहान, नागपूर येथे उभारण्यात येणाऱ्या या संस्थेसाठी शासनाने १८४ कोटी रुपयांची मंजुरी दिली आहे.
नागपूरसारख्या शहरांमध्ये तापमान ४५ अंश सेल्सिअसच्या पुढे जात असल्याने आरोग्य, पाणी आणि वीज वापरावर मोठा परिणाम होत आहे. या पार्श्वभूमीवर हे केंद्र संशोधन, प्रशिक्षण आणि धोरणात्मक मार्गदर्शनाच्या माध्यमातून उष्णतेचा प्रभाव कमी करण्यासाठी कार्य करणार आहे. शहर नियोजन, ऊर्जा बचत आणि परवडणाऱ्या शीतकरण तंत्रज्ञानावर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे.
या कार्यक्रमाला आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
हेही वाचा: सांगलीत जलव्यवस्थापन कृती पंधरवडा; शेतकऱ्यांसाठी जलप्रबोधन, पीक पद्धतीवर भर – चंद्रकांत पाटील.
