सोलापूर जिल्ह्यात समोर आलेल्या अल्पवयीन मातांच्या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत राज्य महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग यांनी तातडीच्या कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. आयोगाचे अध्यक्ष संजय विष्णू पुराणिक यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सुनावणीत बालविवाह, लैंगिक अत्याचार आणि सामाजिक-आर्थिक कारणांमुळे अल्पवयीन मुलींना मातृत्वाचा सामना करावा लागत असल्याचे स्पष्ट झाले असून, हे बालहक्कांचे गंभीर उल्लंघन असल्याचे नमूद करण्यात आले.
या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली महिला व बाल विकास, आरोग्य, पोलीस आणि शिक्षण विभागांचा समावेश असलेले संयुक्त विशेष पथक स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या पथकाने एक ते दीड महिन्यांत सविस्तर कृती आराखडा सादर करावा, असे स्पष्ट निर्देश आयोगाने दिले.
सुनावणीदरम्यान प्रकरणाचा सखोल आढावा घेण्यात आला. प्राथमिक माहितीनुसार अनेक घटनांमध्ये बालविवाह आणि लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित बाबी समोर आल्या आहेत. त्यामुळे संबंधित दोषींवर POCSO Act 2012 आणि बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हे नोंदवून कठोर कारवाई करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.
याशिवाय, सर्व अल्पवयीन मातांना तात्काळ वैद्यकीय उपचार, पोषण आहार आणि समुपदेशन सेवा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. संबंधित मुलींचे शिक्षण खंडित होऊ नये यासाठी विशेष उपाययोजना राबविण्यावर भर देण्यात आला आहे. तसेच Child Welfare Committee मार्फत प्रकरणांचा नियमित आढावा घेण्याचे आदेश देण्यात आले.
बालविवाह रोखण्यासाठी जनजागृती मोहिमा अधिक प्रभावीपणे राबविण्याच्या सूचनांसोबतच, राजस्थानच्या धर्तीवर लग्नपत्रिकेत वधू-वरांची जन्मतारीख नमूद करणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाला पाठविण्यात येणार असल्याची माहितीही आयोगाने दिली.
दरम्यान, बालविवाह, बालमजुरी किंवा बाल लैंगिक अत्याचारासंबंधी कोणतीही माहिती आढळल्यास ती तात्काळ प्रशासनाला कळवावी, असे आवाहन आयोगाने नागरिकांना केले आहे. माहिती देणाऱ्याची ओळख पूर्णपणे गोपनीय ठेवण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हेही वाचा: दूध भेसळ रोखण्यासाठी AI आधारित यंत्रणा; IIT–NDDB सहकार्याने नवी प्रणाली – मुख्यमंत्री फडणवीस.
