देशातील आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर Election Commission of India ने सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील बेकायदेशीर व दिशाभूल करणाऱ्या मजकुराविरुद्ध कडक भूमिका घेतली आहे. सर्व संबंधितांनी सोशल मीडियाचा जबाबदारीने आणि नैतिकतेने वापर करावा, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
Information Technology Act 2000 आणि आयटी नियम २०२१ तसेच आचारसंहितेच्या तरतुदींचे पालन बंधनकारक करण्यात आले आहे. विशेषतः AI वापरून तयार केलेल्या किंवा फेरफार केलेल्या भ्रामक मजकुरावर संबंधित प्लॅटफॉर्मनी ३ तासांच्या आत कारवाई करणे आवश्यक आहे.
राजकीय पक्ष, उमेदवार आणि प्रचार प्रतिनिधींनी AI-आधारित कंटेंट वापरताना “AI-Generated”, “Digitally Enhanced” किंवा “Synthetic Content” अशी स्पष्ट नोंद करणे आणि मूळ स्रोताची माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे मतदारांचा विश्वास टिकवण्यास मदत होणार आहे.
सध्या Assam, Kerala, Tamil Nadu, Puducherry आणि West Bengal येथे सुरू असलेल्या निवडणुकांदरम्यान सोशल मीडियावर विशेष नजर ठेवली जात आहे. आचारसंहिता भंग, चुकीची माहिती किंवा कायदा-सुव्यवस्थेला धोका निर्माण करणाऱ्या पोस्ट्सवर तातडीने कारवाई केली जात आहे.
१५ मार्च २०२६ पासून आतापर्यंत ११ हजारांहून अधिक सोशल मीडिया पोस्ट्स/URL ओळखून त्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये पोस्ट हटविणे, FIR नोंदविणे, स्पष्टीकरणे व खंडन जारी करणे यांचा समावेश आहे.
तसेच Representation of the People Act 1951 अंतर्गत मतदान संपण्याच्या ४८ तास आधी ‘शांतता कालावधी’त कोणत्याही प्रकारचा प्रचार बंदी असल्याचेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे. हा नियम दूरदर्शन, रेडिओ, प्रिंट आणि सोशल मीडिया सर्व माध्यमांना लागू आहे.
दरम्यान, नागरिकांना आचारसंहिता भंगाच्या तक्रारी नोंदवण्यासाठी cVIGIL App चा वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. १५ मार्च ते १९ एप्रिल दरम्यान ३.२३ लाखांहून अधिक तक्रारी प्राप्त झाल्या असून त्यापैकी ९६% पेक्षा जास्त तक्रारींचे निवारण करण्यात आले आहे.
हेही वाचा: IIT बॉम्बे येथे ७२० कोटींची ‘क्वांटम फॅब्रिकेशन’ सुविधा; महाराष्ट्र 2030 पर्यंत जागतिक नेतृत्वाच्या दिशेने.
