आगामी सार्वत्रिक व पोटनिवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर Election Commission of India ने माध्यम प्रतिनिधींसाठी कडक नियमावली जाहीर केली आहे. मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्रांवर वार्तांकन करण्यासाठी अधिकृत ओळखपत्र (ID) अनिवार्य करण्यात आले आहे.
आयोगाने दिलेल्या अधिकारपत्रधारक पत्रकारांना ‘अत्यावश्यक सेवा’ श्रेणीत समाविष्ट करण्यात आले असून, अशा पत्रकारांना टपाल मतदानाद्वारे मतदानाचा हक्कही मिळणार आहे.
निवडणूक प्रक्रियेचे कव्हरेज करताना माध्यम प्रतिनिधींचा मतदान केंद्रांवरील प्रवेश Conduct of Elections Rules 1961 मधील नियम 32 नुसार मतदान केंद्राध्यक्षांकडून नियंत्रित केला जाईल. पारदर्शकता वाढवण्यासाठी बहुस्तरीय पडताळणी प्रक्रिया लागू करण्यात आली आहे.
माध्यम प्रतिनिधींना कव्हरेजसाठी अर्ज Press Information Bureau (PIB) किंवा राज्याच्या माहिती व जनसंपर्क विभागामार्फत करणे बंधनकारक असेल. या अर्जांची तपासणी संबंधित विभागांकडून करून पात्र पत्रकारांची अंतिम यादी आयोगाकडे मंजुरीसाठी पाठवली जाईल. अधिकृत प्रमाणीकरण झाल्यानंतरच अधिकारपत्र दिले जाईल.
प्रक्रियेची पारदर्शकता राखण्यासाठी फॅसिमाइल स्वाक्षरी किंवा रबर स्टॅम्पचा वापर पूर्णपणे बंद करण्यात आला आहे.
मतदान केंद्रांवर वार्तांकन करताना मतदानाची गोपनीयता राखणे अत्यावश्यक असून, कोणत्याही पत्रकाराला मतदान कक्षामध्ये प्रवेश करून फोटो किंवा व्हिडिओ काढण्यास सक्त मनाई आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधित प्रतिनिधीवर कठोर कारवाई करून त्यांचे अधिकारपत्र रद्द केले जाईल.
लोकशाही प्रक्रियेत पारदर्शकता, शिस्त आणि सुरक्षितता राखण्यासाठी ही नियमावली लागू करण्यात आली असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा: सोशल मीडियावरील भ्रामक मजकुरावर निवडणूक आयोगाची कडक कारवाई; ११ हजार पोस्ट्सवर ॲक्शन.
