राज्यातील व्यावसायिक पदवी अभ्यासक्रमांच्या शुल्काबाबत असलेली अनिश्चितता दूर करण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बीबीए, बीसीए, बीबीएम, बीएमएस आणि इंटिग्रेटेड एमबीए या अभ्यासक्रमांच्या शुल्क निश्चितीचे अधिकार संबंधित विद्यापीठांना देण्यात आल्याची माहिती दिली.
या निर्णयानुसार, शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी विद्यापीठांनी निश्चित केलेले शुल्कच २०२५-२६ या वर्षासाठीही लागू राहणार आहे. त्यामुळे शुल्क संरचनेत एकसंधता येणार असून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अर्ज प्रक्रियेत येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहेत.
यापूर्वी शुल्क निश्चितीबाबत स्पष्ट मार्गदर्शन नसल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना अर्ज करताना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. आता विद्यापीठांकडेच ही जबाबदारी दिल्यामुळे अभ्यासक्रमांची मान्यता, शुल्क रचना आणि शिष्यवृत्ती प्रक्रिया अधिक सुसूत्र होणार आहे.
सरकारच्या या निर्णयाचा विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना फायदा होणार असून शिष्यवृत्ती अर्ज प्रक्रिया वेगवान होईल. परिणामी, विद्यार्थ्यांना वेळेत अर्ज सादर करता येणार असून व्यावसायिक शिक्षण अधिक पारदर्शक आणि सुलभ होण्यास मदत होईल, असेही मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा: धाराशिवमध्ये युनिसेफचा लिंग समभाव उपक्रम; १८ हजार विद्यार्थ्यांमध्ये जागृती, मुलींमध्ये वाढला आत्मविश्वास.

