संविधान (१३०वी दुरुस्ती) विधेयक २०२५सह महत्त्वाच्या तीन विधेयकांवर व्यापक सल्लामसलत सुरू असून विविध राज्ये आणि कायदा तज्ज्ञांची मते जाणून घेण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती संयुक्त संसदीय समितीच्या अध्यक्षा अपराजिता सारंगी यांनी दिली. महाराष्ट्र दौऱ्यादरम्यान आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी समितीच्या कामकाजाचा आढावा मांडला.
संयुक्त संसदीय समिती २७ आणि २८ एप्रिल रोजी महाराष्ट्रात अभ्यास दौऱ्यावर असून संविधान (१३०वी दुरुस्ती) विधेयक २०२५, जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन (दुरुस्ती) विधेयक २०२५ आणि केंद्रशासित प्रदेश शासन (दुरुस्ती) विधेयक २०२५ या विधेयकांवर विविध घटकांशी संवाद साधत आहे. या विधेयकांची मांडणी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी २० ऑगस्ट २०२५ रोजी लोकसभेत केली होती.
१२ नोव्हेंबर २०२५ रोजी ही विधेयके तपासणीसाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे वर्ग करण्यात आली असून समितीत लोकसभेतील २१ आणि राज्यसभेतील १० अशा एकूण ३१ सदस्यांचा समावेश आहे. आतापर्यंत समितीने ९ बैठका घेऊन गृह मंत्रालय, विधी व न्याय मंत्रालय, कायदा आयोग, राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठे तसेच विविध राज्य सरकारांचे प्रतिनिधी यांची मते जाणून घेतली आहेत.
दिल्लीपुरती मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष राज्यांमध्ये जाऊन सल्लामसलत करण्याचा निर्णय समितीने घेतला आहे. त्याअंतर्गत महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गृह व विधी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, न्यायिक संस्था आणि विधिज्ञ संघटनांशी चर्चा करण्यात आली. पुढील टप्प्यात २९ एप्रिल रोजी भुवनेश्वर येथे ओडिशा सरकार आणि संबंधित संस्थांची मते जाणून घेतली जाणार आहेत.
संविधान (१३०वी दुरुस्ती) विधेयकाद्वारे कलम ७५, १६४ आणि २३९(अअ) मध्ये बदल सुचवण्यात आले असून गंभीर गुन्ह्यांमध्ये ३० दिवसांपेक्षा अधिक कोठडीत असलेल्या उच्च घटनात्मक पदांवरील व्यक्तींना त्या कालावधीत कार्यकारी अधिकार वापरता येऊ नयेत, हा या विधेयकाचा प्रमुख उद्देश आहे.
घटनात्मक नैतिकता बळकट करणे आणि राजकारणाचे अपगुन्हेगारीकरण साध्य करणे या दृष्टीने समिती व्यापक आणि सर्वसमावेशक चर्चा करत असल्याचे सारंगी यांनी सांगितले. विविध संस्थांकडून आलेल्या सूचनांचा सकारात्मक विचार करून अंतिम अहवाल लोकसभा अध्यक्षांमार्फत सभागृहात मांडला जाणार आहे.
हेही वाचा: आरोग्य समित्यांचे पुनरुज्जीवन करण्याचे निर्देश; उपकेंद्र ते जिल्हा रुग्णालयापर्यंत सेवा मजबूत होणार.
