Indira Gandhi National Disability Pension Scheme Maharashtra : महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागामार्फत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेन्शन योजना राबवली जाते. या योजनेअंतर्गत राज्यातील 80% आणि त्यावरील दिव्यांगत्व असलेल्या 18 ते 65 वर्ष वयोगटातील व्यक्तींना दरमहा ₹600 आर्थिक मदत दिली जाते. दिव्यांग नागरिकांना मूलभूत आर्थिक आधार देण्यासाठी ही योजना आहे.
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेन्शन योजनेसाठी कोण पात्र?
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेन्शन योजनेसाठी अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे. अर्जदाराकडे सरकारी प्रमाणित दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र असणे आवश्यक असून दिव्यांगत्वाचे प्रमाण किमान 80% किंवा त्यापेक्षा जास्त असावे. तसेच अर्जदार इतर कोणत्याही सामाजिक सुरक्षा पेन्शन योजनेचा लाभ घेत नसावा. पात्र वयोगट 18 ते 65 वर्षे आहे.
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेन्शन योजना अर्ज प्रक्रिया (Offline)
- या योजनेसाठीची अर्ज प्रक्रिया ऑफलाइन असून अर्जदाराने जिल्ह्यातील कलेक्टर कार्यालय / तहसीलदार / तलाठी कार्यालयात जाऊन अर्जाचा नमुना घ्यावा.
- अर्जामध्ये सर्व माहिती काळजीपूर्वक भरून आवश्यक कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती जोडाव्यात. पासपोर्ट आकाराचा फोटो लावणे आवश्यक आहे.
भरलेला अर्ज व कागदपत्रे संबंधित अधिकाऱ्यांकडे जमा केल्यानंतर पावती घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या पावतीवर एक युनिक क्रमांक असतो.
आवश्यक कागदपत्रे
आधार कार्ड, ओळखपत्र, पासपोर्ट आकाराचा फोटो, दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र, वयाचा पुरावा, लागू असल्यास जात प्रमाणपत्र, पत्त्याचा पुरावा, बँक पासबुक तसेच इतर आवश्यक कागदपत्रे जोडावी लागतात.
या योजनेमुळे राज्यातील दिव्यांग नागरिकांना दरमहा मिळणारी पेन्शनची रक्कम काही प्रमाणात आर्थिक मदत करते. सरकारी पातळीवरील ही मदत त्यांच्या दैनंदिन जीवनातील संघर्ष कमी करण्यासाठी हातभार ठरते.
हेही वाचा : लग्नासाठी ₹30,000 ची आर्थिक मदत.
