डिजिटल व एआय आधारित सेवांकडे वाटचाल; नागरिकांना जलद-पारदर्शक सेवा देण्यावर भर – मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल

Maha24.in icon
अनिकेत देशमुख - संपादक, Maha24.in
2 Min Read
Maharashtra Digital Ai Governance Services Rajesh Agarwal

नागरिकांना अधिक सुलभ, जलद आणि पारदर्शक शासकीय सेवा देण्यासाठी डिजिटल समन्वय आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्याची गरज असल्याचे राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले. द्वितीय सेवा हक्क दिनानिमित्त सह्याद्री अतिथिगृह येथे आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.

राज्य शासन विविध विभागांमध्ये पासपोर्टसारख्या कार्यक्षम प्रणालींचा आदर्श घेत डिजिटल एकात्मिक प्रणाली विकसित करत असल्याचे अग्रवाल यांनी सांगितले. निकाल जाहीर होताच माहिती आपोआप विविध विभागांकडे पोहोचून अल्पावधीत प्रक्रिया पूर्ण होईल, अशी व्यवस्था उभी करण्याचे काम सुरू आहे.

भविष्यातील सेवा वितरणासाठी एआय आधारित यंत्रणेकडे वाटचाल करण्यावर त्यांनी विशेष भर दिला. जी2जी, जी2सी आणि जी2बी सेवा अधिक सुलभ करण्यासाठी पारंपरिक एजंट प्रणालीऐवजी डिजिटल आणि एआय तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. “डिजी लॉकर” आणि ‘गोल्डन डाटा’च्या माध्यमातून प्रत्येक नागरिकाचा डिजिटल प्रोफाइल तयार करून आवश्यक सेवा आपोआप उपलब्ध करून देण्याची संकल्पनाही त्यांनी मांडली.

पुढील काळात नागरिकांना वेगवेगळे अ‍ॅप वापरण्याची गरज भासणार नाही, असे सांगत त्यांनी स्पष्ट केले की, एआय आधारित एजंट्स नागरिकांच्या आवाजावरून त्यांच्या गरजा ओळखून संबंधित प्रक्रिया पूर्ण करतील. या संदर्भात शासन विविध तंत्रज्ञान कंपन्यांसोबत काम करत असून लवकरच ही प्रणाली टप्प्याटप्प्याने सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.

यावेळी मनु कुमार श्रीवास्तव यांनीही नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचे संस्थात्मक रूपांतर करण्याची गरज अधोरेखित केली. एका जिल्ह्यात यशस्वी ठरलेले उपक्रम संपूर्ण राज्यात राबविण्यासाठी त्यांचे योग्य दस्तऐवजीकरण करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कार्यक्रमात सेवा वितरणात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या जिल्ह्यांचा गौरव करण्यात आला. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याने ९१.४१ टक्के सेवा वेळेत देत प्रथम क्रमांक पटकावला, तर हिंगोली आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांनी अनुक्रमे दुसरा व तिसरा क्रमांक मिळवला. विविध जिल्ह्यांतील अधिकाऱ्यांनी राबवलेल्या डिजिटल व नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचेही यावेळी कौतुक करण्यात आले.

राज्यातील सेवा हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सेवा वितरण अधिक सक्षम करण्यावर शासनाचा भर असल्याचे या कार्यक्रमातून स्पष्ट झाले.

हेही वाचा: ‘जनगणना २०२७’साठी राज्यात जनजागृती मोहीम; पहिल्यांदाच पूर्णपणे डिजिटल प्रक्रिया.

Share This Article
Maha24.in icon
संपादक, Maha24.in
Follow:
अनिकेत देशमुख — Editor-in-Chief, Maha24.inअनिकेत देशमुख हे Maha24.in चे Editor-in-Chief असून, महाराष्ट्रातील सरकारी योजना, सरकारी निर्णय (GR/परिपत्रके) आणि नोकरी/भरती या विषयांवरील संपादकीय दिशादर्शन ते पाहतात. दहाहून अधिक वर्षांच्या डिजिटल पत्रकारिता आणि डेटा-रिसर्च अनुभवासह, अनिकेत गुंतागुंतीची सरकारी माहिती—अर्ज प्रक्रिया, पात्रता निकष, लाभ, आणि अधिकृत अद्ययावत—सोप्या, अचूक आणि विश्वासार्ह मराठी भाषेत सर्वसामान्य वाचकांपर्यंत पोहोचवतात.त्यांचा भर अचूकता, स्रोत-पडताळणी आणि पारदर्शकता यांवर असतो—म्हणूनच Maha24.in वर प्रकाशित प्रत्येक लेख अधिकृत दस्तऐवज, सरकारी वेबसाइट्स, GR आणि परिपत्रकांवर आधारित असतो. अनिकेत मानतात की “सरकारी माहिती वेळेवर आणि स्पष्ट पोहोचली तरच नागरिकांना त्याचा खरा लाभ होऊ शकतो.”कार्यक्षेत्र (Areas of Focus)सरकारी योजना: अर्ज प्रक्रिया, पात्रता, लाभ व अधिकृत लिंकGR, Circulars व धोरणात्मक निर्णयांचे स्पष्टीकरणसरकारी नोकरी/भरती: जाहिराती, तारखा, पात्रता व मार्गदर्शक माहितीकृषी व ग्रामीण विकास योजनांचा आढावाशिक्षण/शिष्यवृत्ती आणि नागरिकांसाठी उपयुक्त सेवासंपादकीय दृष्टी (Editorial Vision)> “सरकारी निर्णय लोकांपर्यंत अचूक, सोप्या भाषेत आणि वेळेवर पोहोचवणे—यातूनच माहितीचा खरा लोकशाही अर्थ पूर्ण होतो.” — अनिकेत देशमुख