कोल्हापूर जिल्ह्यात शेतीमालाची वाहतूक सुलभ होऊन यांत्रिकीकरणाला चालना मिळावी, यासाठी ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना’ प्रभावीपणे आणि मिशन मोडवर राबवावी, असे निर्देश पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या आढावा बैठकीत त्यांनी प्रशासनाला स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, ही योजना केवळ कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्षात यशस्वी होण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामपंचायतींना विश्वासात घेऊन काम करणे आवश्यक आहे.
या योजनेला गती देण्यासाठी सरकारने महत्त्वाचे सवलतीचे निर्णय घेतले असून रस्त्यांसाठी लागणाऱ्या गाळ, मुरूम आणि दगडावर कोणतेही रॉयल्टी आकारले जाणार नाही. तसेच भूमी अभिलेख विभागामार्फत मोजणी मोफत केली जाणार असून अतिक्रमण हटवण्यासाठी पोलीस बंदोबस्तही विनामूल्य उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. जमीन संपादन केवळ स्वेच्छेने दिलेल्या नोंदणीकृत दानपत्राद्वारेच करण्यात येणार असल्याने शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी होणार आहे. या निर्णयांमुळे कामांचा खर्च आणि वेळ दोन्ही वाचून प्रकल्पांना गती मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
बैठकीत आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांनी प्रत्यक्षात अस्तित्वात असलेल्या पण नोंद नसलेल्या रस्त्यांची नोंद करण्याची सूचना केली. या कामांसाठी जिल्हास्तरीय समितीने यंत्रसामग्रीचे दर निश्चित केले असून निधीसाठी १५ वा वित्त आयोग, आमदार-खासदार निधी आणि CSR चा वापर केला जाणार आहे. प्रशासनाने समन्वय साधून दर्जेदार रस्ते निर्माण करावेत आणि प्रलंबित प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावावेत, असेही आवाहन करण्यात आले.
दरम्यान, रोजगार हमी योजनेअंतर्गत विविध कामांमध्ये होणाऱ्या विलंबाची गंभीर दखल घेत उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती एका महिन्यात अहवाल सादर करणार असून मस्टर काढण्यापासून ते निधी वितरणापर्यंतच्या प्रक्रियेत येणारे अडथळे दूर करण्यावर भर दिला जाणार आहे. लाभार्थ्यांना वेळेत निधी मिळावा हा या समितीचा मुख्य उद्देश असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
हेही वाचा: गाजीपूर अपघातातील जखमींची प्रतापराव जाधव यांनी घेतली भेट; बुलढाणा रुग्णालयात तब्येतीची चौकशी.
