‘आई’ पर्यटन धोरणाचा अमरावतीत प्रभाव; 160 महिला उद्योजिकांची नोंदणी, पर्यटन क्षेत्रात महिलांचा वाढता सहभाग

Maha24.in icon
अनिकेत देशमुख - संपादक, Maha24.in
2 Min Read
Aai Tourism Policy Amravati Women Entrepreneurs

महिलांना पर्यटन क्षेत्रात संधी देत त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन संचालनालयामार्फत ‘आई’ महिला केंद्रित पर्यटन धोरण प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. या धोरणामुळे अमरावती जिल्ह्यात महिलांचा मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळत असून आतापर्यंत सुमारे 160 महिलांनी विविध पर्यटन व्यवसायांसाठी नोंदणी केली आहे.

या योजनेअंतर्गत महिलांनी हॉटेल, रेस्टॉरंट, होमस्टे, वेलनेस सेंटर अशा व्यवसायांमध्ये पुढाकार घेतला आहे. विशेष म्हणजे महिलांना उद्योजकतेसाठी आर्थिक आधार मिळावा यासाठी शासनाने व्याज अनुदानाची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.

कर्जावर व्याज सवलत

महिला उद्योजिकांनी पर्यटन व्यवसायासाठी बँकेकडून 15 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज घेतल्यास, त्यावरील 12 टक्क्यांपर्यंत व्याज परतावा शासनाकडून थेट खात्यात जमा केला जातो. हा लाभ कर्जफेड पूर्ण होईपर्यंत किंवा कमाल 7 वर्षे किंवा 5 लाख रुपये व्याज मर्यादेपर्यंत दिला जातो.

विविध व्यवसायांना संधी

या धोरणात सुमारे 30 प्रकारचे पर्यटन व्यवसाय समाविष्ट आहेत. यात होमस्टे, रिसॉर्ट, कृषी पर्यटन, ट्रॅव्हल एजन्सी, टूर ऑपरेटर, साहसी पर्यटन, आयुर्वेद व योग केंद्र, हस्तकला दुकानांसारख्या व्यवसायांचा समावेश आहे. नवीन व्यवसाय सुरू करणाऱ्या तसेच विद्यमान व्यवसाय वाढवू इच्छिणाऱ्या महिलांसाठी ही मोठी संधी ठरत आहे.

पात्रता व अटी

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित व्यवसाय पूर्णपणे महिलांच्या मालकीचा असणे आवश्यक आहे. तसेच, हॉटेल किंवा एजन्सीमध्ये किमान 50 टक्के कर्मचारी महिला असणे बंधनकारक आहे. सर्व शासकीय परवानग्या व कर्ज हप्ते वेळेत भरणे आवश्यक आहे.

अर्ज प्रक्रिया

इच्छुक महिलांनी महाराष्ट्र पर्यटन विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज करावा. अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे व प्रकल्पाची माहिती सादर करावी लागते. पडताळणीनंतर ‘सशर्त हेतू पत्र’ दिले जाते, ज्याच्या आधारे बँकेकडून कर्ज मंजूर करता येते.

या धोरणामुळे महिलांना केवळ रोजगाराच्या संधी मिळत नसून पर्यटन क्षेत्रात त्यांचे नेतृत्वही वाढत आहे. अमरावती जिल्ह्यात या उपक्रमामुळे महिला सक्षमीकरणाला नवी दिशा मिळत असल्याचे दिसून येत आहे.

हेही वाचा: ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’साठी ठोस कृती आराखडा; प्रादेशिक तफावत कमी करण्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा भर.

Share This Article
Maha24.in icon
संपादक, Maha24.in
Follow:
अनिकेत देशमुख — Editor-in-Chief, Maha24.inअनिकेत देशमुख हे Maha24.in चे Editor-in-Chief असून, महाराष्ट्रातील सरकारी योजना, सरकारी निर्णय (GR/परिपत्रके) आणि नोकरी/भरती या विषयांवरील संपादकीय दिशादर्शन ते पाहतात. दहाहून अधिक वर्षांच्या डिजिटल पत्रकारिता आणि डेटा-रिसर्च अनुभवासह, अनिकेत गुंतागुंतीची सरकारी माहिती—अर्ज प्रक्रिया, पात्रता निकष, लाभ, आणि अधिकृत अद्ययावत—सोप्या, अचूक आणि विश्वासार्ह मराठी भाषेत सर्वसामान्य वाचकांपर्यंत पोहोचवतात.त्यांचा भर अचूकता, स्रोत-पडताळणी आणि पारदर्शकता यांवर असतो—म्हणूनच Maha24.in वर प्रकाशित प्रत्येक लेख अधिकृत दस्तऐवज, सरकारी वेबसाइट्स, GR आणि परिपत्रकांवर आधारित असतो. अनिकेत मानतात की “सरकारी माहिती वेळेवर आणि स्पष्ट पोहोचली तरच नागरिकांना त्याचा खरा लाभ होऊ शकतो.”कार्यक्षेत्र (Areas of Focus)सरकारी योजना: अर्ज प्रक्रिया, पात्रता, लाभ व अधिकृत लिंकGR, Circulars व धोरणात्मक निर्णयांचे स्पष्टीकरणसरकारी नोकरी/भरती: जाहिराती, तारखा, पात्रता व मार्गदर्शक माहितीकृषी व ग्रामीण विकास योजनांचा आढावाशिक्षण/शिष्यवृत्ती आणि नागरिकांसाठी उपयुक्त सेवासंपादकीय दृष्टी (Editorial Vision)> “सरकारी निर्णय लोकांपर्यंत अचूक, सोप्या भाषेत आणि वेळेवर पोहोचवणे—यातूनच माहितीचा खरा लोकशाही अर्थ पूर्ण होतो.” — अनिकेत देशमुख