“मी कोणत्याही समाजाची प्रगती त्या समाजातील महिलांच्या प्रगतीवरून मोजतो,” असे विचार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडले होते. आजही या विचारांची प्रासंगिकता तितकीच महत्त्वाची असून महिला सक्षमीकरण हा विकासाचा केंद्रबिंदू ठरत आहे.
भारतीय राज्यघटनेने महिलांना शिक्षण, आर्थिक स्वावलंबन, समानता आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिला आहे. त्यामुळे महिलांनी शिक्षण, विज्ञान, क्रीडा, उद्योग आणि राजकारण अशा विविध क्षेत्रांमध्ये आपली ओळख निर्माण केली आहे. मात्र, आजही लिंगभेद, अत्याचार, बालविवाह आणि शिक्षणातील असमानता यांसारख्या समस्या कायम आहेत.
या पार्श्वभूमीवर शासन आणि समाज दोघांनीही महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी एकत्रित प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. महिलांनीही आपल्या हक्कांबाबत जागरूक राहून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होणे गरजेचे आहे. महिलांना समान संधी आणि सन्मान मिळाल्यास समाज अधिक प्रगत आणि सुसंस्कृत होतो.
महाराष्ट्र शासनाने महिला सक्षमीकरणासाठी विविध योजना राबविल्या आहेत. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ अंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपये आर्थिक सहाय्य दिले जाते. ‘सुकन्या योजना’द्वारे मुलींच्या नावाने बचत ठेव केली जाते. ‘एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (ICDS)’ अंतर्गत बालक, गर्भवती व स्तनदा मातांना पोषण आणि आरोग्य सुविधा दिल्या जातात.
तसेच ‘मिशन वात्सल्य’द्वारे अनाथ व संकटग्रस्त बालकांचे संरक्षण, तर ‘वन स्टॉप सेंटर’ (सखी केंद्र) मार्फत अत्याचारग्रस्त महिलांना तातडीची मदत दिली जाते. किशोरी शक्ती योजना, महिला किसान योजना आणि महिला आर्थिक विकास महामंडळाद्वारे महिलांना रोजगार, प्रशिक्षण आणि कर्जसुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात.
केंद्र सरकारच्या ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ आणि ‘सुकन्या समृद्धी योजना’ यांसारख्या उपक्रमांमुळे मुलींच्या शिक्षण आणि भविष्यासाठी आधार निर्माण झाला आहे. तसेच महिला स्टार्टअपसाठी विशेष योजना राबवून उद्योजकतेला चालना दिली जात आहे.महिला सक्षमीकरण म्हणजे केवळ आर्थिक मदत नव्हे, तर स्वतःचे निर्णय घेण्याची क्षमता आणि आत्मविश्वास निर्माण करणे होय. “नारीशक्ती हीच राष्ट्रशक्ती” या संकल्पनेतून महिलांना सक्षम केल्यास देशाच्या सर्वांगीण विकासाला गती मिळणार आहे.
हेही वाचा: महाराष्ट्र सरकारचे 1600 कोटींचे 18 वर्ष मुदतीचे रोखे विक्रीस; 21 एप्रिलला लिलाव.
